Rule 11
मध्यस्थको निर्णय उपरको निवेदन र कारबाही
  (१) ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिंदा देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्नेछः –
(क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण,
(ख) मध्यस्थको नाम, थर र कार्यालय रहेको स्थान,
(ग) मध्यस्थलाई निर्णयको लागि सुम्पिएको विषय,
(घ) मध्यस्थबाट भएको निर्णयको संक्षिप्त विवरण,
(ङ) मध्यस्थबाट भएको निर्णय वदर हुनुपर्ने वा पुन निर्णय गरिनु पर्ने के हो सो कुरा,
(च) ऐनको दफा ३० को उपदफा (२) मा उल्लिखित कुन आधारमा मध्यस्थको निर्णय वदर हुनुपर्ने वा पुन निर्णय हुनुपर्ने हो सो कुरा र त्यसको आधार तथा प्रमाण,
(छ) ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम निवेदनको प्रतिलिपि मध्यस्थ र सम्बन्धित पक्षलाई दिइएको छ भन्ने कुरा,
(ज) निवेदन साथ मध्यस्थको निर्णय, अन्य आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा मध्यस्थतासंग सम्वन्धित सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न रहेको कुरा ।
(२) उपनियम (१) वमोजिम परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई हुंदा निवेदनमा उल्लिखित दावी प्रमाणित हुन सक्ने देखिएमा अदालतले सम्वन्धित मिसिल झिकाई विपक्षीलाई सात दिनको म्याद दिई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गर्नेछ । यस्तो म्यादमा उपस्थित हुंदा विपक्षीले चाहेमा लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम विपक्षी झिकाइएकोमा विपक्षी उपस्थित भएपछि वा उपस्थित हुने म्याद भुक्तान भए पछि अदालतले सामान्यतया पन्ध्र दिन भित्र उपनियम (१)बमोजिम परेको निवेदनको टु·ो लगाउनेछ । अदालतले त्यस्तो निर्णयको जानकारी मध्यस्थ र अनुपस्थित पक्षलाई समेत दिनेछ ।